काठमाडौँमा दुई दिन : २४ मृत्युसँगै अराजकताको छाया

काठमाडौँमा भएको विगत दुई दिनको आन्दोलनले देशलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको संकेत देखिएको छ। आन्दोलनका क्रममा २४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने खरबौँ मूल्यबराबरको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भएको अनुमान गरिएको छ।

विगतका जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, सरकार–माओवादी युद्ध वा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पजस्ता घटनाको अनुभवले पनि यस्तो प्रकृतिको अराजकता देखाएको थिएन। तर पछिल्ला घटनाले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, सामाजिक एकता र अर्थतन्त्र समेत गहिरो संकटमा पर्ने आशंका बढाएको छ।

भौतिक सम्पत्तिको ठूलो क्षति

राजधानीसहितका विभिन्न शहरमा भएका आगजनी र तोडफोडबाट खरबौँ बराबरको पूर्वाधार ध्वस्त भएको छ। बजार, यातायात साधन, सरकारी भवनदेखि निजी घरपरिवारसम्म क्षतिग्रस्त भएका छन्। यस क्षतिको असर निकट भविष्यमा अर्थतन्त्रलाई थप जटिल बनाउने विशेषज्ञहरूको ठम्याइ छ।

हिंसाको दुवै रूप चिन्ताजनक

प्रदर्शनमा राज्यको बल प्रयोगले ज्यान गुमाउनु र आन्दोलनकारी भीडबाट वृद्ध नेताहरू कुटपिट हुनु—दुवै घटनाले आक्रोश मात्र होइन, विभाजन र वैमनस्यताको बीउ रोपेको देखिन्छ। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा युवापुस्ताले हिंसा र आगजनीलाई समर्थन वा रमाइलोको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको प्रवृत्तिले दीर्घकालीन अस्थिरताको जोखिम देखाएको छ।

नेतृत्व र दिशाको अस्पष्टता

आन्दोलन सुरुमा जायज आक्रोशको स्वरूपमा देखा परे पनि हाल यसको नेतृत्व र दिशाबारे स्पष्टता देखिएको छैन। आन्दोलनपश्चात् संक्रमणकालीन राजनीतिक मार्गचित्र कोर्ने बेला सक्षम, दृष्टिवान् नेतृत्व उदाएन भने देश अझ ठूलो अनिश्चिततामा फस्ने चिन्ता बढेको छ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि प्रश्न

विश्लेषकहरूका अनुसार वर्तमान संकटमा सरकारको अहंकार, प्रमुख दलहरूको सत्ता–केन्द्रित राजनीति र प्रतिपक्षको गैरजिम्मेवार भूमिकाले पनि योगदान गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि सत्तासाझेदारीमा रहेका कांग्रेस र अन्य दलहरू सबै समान रूपमा आलोचनाको घेरामा परेका छन्।

अत: दुई दिनमा देखिएको अराजकता र ठूलो मानवीय क्षतिले मुलुकलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। हिंसा र प्रतिहिंसाको संस्कृतिलाई रोक्न, अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न र विवेकशील नेतृत्व खडा गर्न सकिएन भने नेपालको राजनीतिक यात्रामा अझ गहिरो संकट देखा पर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।